Crackdown on defaulters of cooperative banks
देहरादून। उत्तराखंड में राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के बकायादारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों की देनदारी न जमा करने वाले टॉप-20 बकायादारों के खिलाफ सरकार ने सरफेसी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को अच्छी रणनीति अपनाने के लिए भी संकेत मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए नियमित ऋण वसूली अभियान चलाया जाएगा।
डॉ. रावत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के एनपीए की तुलना की, जिससे पता चलता है कि बैंकों ने बकायादारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से एनपीए में सुधार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय बैंकों के स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का मकसद सहकारी बैंकों को विकसित कर उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधाएं प्रदान करना है और उन्हें नेट बैंकिंग की सुविधा भी शीघ्र ही मिलेगी।
